अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ समन जारी, 21 दिन में जवाब पेश करने का मिला समय
नई दिल्ली: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने नोटिस (समन) जारी किया है। इसमें दोनों को 21 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। मामला सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर 265 मिलियन डॉलर (2200 करोड़ रुपये से ज्यादा) की रिश्वत देने के आरोप से जुड़ा है। अमेरिकी कोर्ट ने दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था।
यह समन अहमदाबाद स्थित गौतम अडानी के आवास (शांतिवन फार्म) और सागर अडानी के आवास (बोदकदेव घर) पर भेजा गया है। इसमें लिखा है कि नोटिस मिलने के 21 दिनों के भीतर (नोटिस मिलने के दिन को छोड़कर) दोनों को रिश्वत देने के आरोप पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यह नोटिस 21 नवंबर को भेजा गया था।
क्या लिखा है नोटिस में?
इस नोटिस में लिखा है, 'इस समन को मिलने के 21 दिनों के भीतर (जिस दिन आपको यह समन मिला, उसे छोड़कर) आपको वादी (एसईसी) को संलग्न शिकायत का उत्तर या संघीय सिविल प्रक्रिया नियम 12 के अंतर्गत एक प्रस्ताव देना होगा।' साथ ही इसमें कहा गया है, 'अगर आप जवाब देने में विफल रहते हैं तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए डिफॉल्ट रूप से आपके खिलाफ डिसीजन दर्ज किया जाएगा। आपको अपना जवाब या प्रस्ताव भी कोर्ट में दाखिल करना होगा।'
रिश्वत देने का आरोप
न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में सामने आए अभियोग के अनुसार गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्यों पर रिश्वत देने का लगाया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 2020 और 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की सहमति दी। इससे इन्हें 20 वर्षों में 2 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होने का अनुमान है।
अडानी ग्रुप ने आरोपों से किया था इनकार
इन आरोपों के सामने आने के बाद गुरुवार को अडानी ग्रुप ने अपनी सफाई पेश की थी। अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया था। इस मामले में ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा था कि अमेरिकी न्याय विभाग ने अभियोग में अभी लगाए हैं। जब तक दोष साबित नहीं हो जाते, तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है। इसमें लिखा है कि इस मामले में सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे।
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