नई दिल्ली: अनिल अंबानी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जांच के दायरे में उनका रिलायंस ग्रुप भी आ गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने अपनी जांच एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़ी कई कंपनियों की जांच करने का आदेश दिया है।
यह जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कंपनियों को चलाने के नियम) में गड़बड़ी और पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोपों को लेकर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने इस हफ्ते यह आदेश जारी किया है। एसएफआईओ को कम से कम चार कंपनियों की जांच करनी है। इनमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (RInfra), रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) और CLE प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
वित्तीय जानकारी में सामने आई गड़बड़ियां
मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वित्तीय संस्थानों और ऑडिटर (खातों की जांच करने वाले) ने एडीएजी की वित्तीय जानकारी में कई तरह की गड़बड़ियां बताई थीं। बैंकों द्वारा रिलायंस कैपिटल और आरकॉम के कर्ज डिफॉल्ट के बाद की गई फोरेंसिक ऑडिट में भी कुछ ऐसी ही चिंताएं सामने आई थीं।
सीबीआई और ईडी कर चुके हैं जांच
इस मामले से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन कंपनियों की जांच पहले सीबीआई और ईडी कर चुकी हैं। इसलिए SFIO की जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दों पर केंद्रित होगी। यह देखा जाएगा कि क्या बैंकों, ऑडिटर या रेटिंग एजेंसियों ने जानबूझकर कोई जानकारी छुपाई थी। उन्होंने कहा कि अगर पैसों की हेराफेरी हुई है और अगर यह शेल कंपनियों (कागजों पर बनी फर्जी कंपनियां) के जरिए की गई है, तो उसकी भी जांच होगी।
