लैंड पुलिंग के विषय पर स्थानीय किसानों के विचारों के अनुसार कार्य किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले कही। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े मेले सिंहस्थ 2028 का आयोजन पूर्ण गरिमा-गौरव-भव्यता और दिव्यता के साथ करने के लिए साधु-संतों, जिला प्रशासन अन्य राज्यों में हुए कुंभ व सिंहस्थ के व्यवस्थापकों और स्थानीय किसानों के सुझाव लेकर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश द्वारा योजना का क्रियान्वयन बड़ी उपलब्धि है। लगातार बढ़ रहे मॉडल रेट से प्रदेश को लाभ होगा। मध्य प्रदेश द्वारा की गई इस पहल से अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं।
गतिविधियों के विस्तार के नए द्वार खुलेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इंदौर में हुए एमपी टैग टेक ग्रोथ के सफल आयोजन से प्रदेश में आईटी, ड्रोन, सेमीकंडक्टर आदि क्षेत्रों में निवेश गतिविधियों के विस्तार के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय गौरव दिवस के सफल आयोजन, लाड़ली बहना योजना की राशि में वृद्धि और पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिलने की भी बधाई दी।
सोशल इम्पैक्ट बांड योजना लागू करने की तैयारी
राज्य सरकार अब अलग-अलग विभागों के लिए सोशल इम्पैक्ट बांड योजना लागू करने की तैयारी में है। इसी के चलते वित्त विभाग की ओर से इस योजना का प्रस्ताव आज कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तर के और बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुर्वेद चिकित्सालय और उसमें जरूरी पदों को मंजूरी देगी। कैबिनेट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिकों, अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों और लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के पद पर रिटायर्ड जज की नियुक्ति का अनुमोदन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में 12 एजेंडों पर चर्चा होना है। इसमें मुख्य रूप से महिला और बाल विकास, गृह, वित्त, आयुर्वेद, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मुद्दों और कर्मचारियों की पेंशन रोकने, कर्मचारियों के इलाज में खर्च राशि स्वीकृत किए जाने के मामलों को मंजूरी दी जाएगी।
कैबिनेट में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
- महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना में गैर संस्थागत सेवाएं जैसे स्पांसरशिप, फॉस्टर केयर, आफ्टर केयर को मंजूरी दी जाएगी, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होगा। इसे लागू रखने पर कैबिनेट फैसला करेगी।
- मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैडर के समान पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां वेतनमान) का वास्तविक लाभ देने के संबंध में फैसला होगा।
- सहायक उप निरीक्षण 8वीं वाहिनी एसएएफ छिंदवाड़ा मोहनपाल के विरुद्ध दर्ज अपराध के मामले में रिटायरमेंट के बाद पूर्व में स्वीकृत अस्थायी पेंशन वापस लिए जाने के संबंध में निर्णय होगा।
- वित्त विभाग के प्रस्ताव के अंतर्गत सोशल इम्पैक्ट बांड योजना लागू किए जाने के संबंध में निर्णय होगा।
- आगर मालवा में नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दी जाएगी।
- प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय और बड़वानी जिले में 30 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय की स्थापना और संचालन के लिए प्रशासकीय अधोसंरचना में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी जाएगी।
- सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की योजना (प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना) में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।
- रिटायर्ड जिला और सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह को लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति का अनुमोदन कैबिनेट में होगा।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें नियम 2025 का कैबिनेट में अनुमोदन होगा।
