बंदर बनकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक सुनील उईके:खाद समेत दूसरे मुद्दों पर प्रदर्शन

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा में 13476 करोड़ 94 लाख रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।

मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया था। आज इस पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक चर्चा करेंगे।

पीएम आवास और लाड़ली बहना भी प्राथमिकता में मोहन सरकार ने आने वाले महीनों में सबसे अधिक फोकस प्रदेश में ग्रामीण विकास पर करेगी। इसमें पीएम आवास, लाड़ली बहना और किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी के भुगतान को प्राथमिकता में रखा गया है।

इसके अलावा किसानों का आपदा राहत राशि देने के लिए भी बजट में 77.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों को भावांतर योजना का फायदा देने के लिए भी बजट में 500 करोड़ तय किए गए हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के लिए सबसे अधिक राशि अनुपूरक बजट में आगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण इलाकों में बनने वाले पीएम आवासों के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए इस बजट में सबसे अधिक राशि तय की गई है।

इसको लेकर विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिस पर गुरुवार को सदन में साढ़े तीन घंटे तक चर्चा का समय तय किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग के तहत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 1794 करोड़ का बजट तय किया गया है।

इसके अलावा पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 1633 करोड़ देने का प्रावधान बजट में किया गया है। कुल अनुपूरक बजट 13476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपए का है जिस पर गुरुवार को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा।

इन विभागों के लिए इतना बजट

  • खाद्य विभाग के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 2001 करोड़
  • औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत भू अर्जन, सर्वे, डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए 650 करोड़
  • नर्मदा घाटी विकास विभाग में सरदार सरोवर के डूब प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन और अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 600 करोड़
  • बरगी नहर डायवर्सन के लिए 200 करोड़
  • इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़
  • जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध के लिए 300 करोड़
  • बहु क्लस्टर के लिए 63 करोड़
  • लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भू अर्जन और मुआवजे के लिए 300 करोड़
  • नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेंशन अमृत 2.0 के लिए 150 करोड़
  • मिलियन प्लस अमृत 2.0 के लिए 115 करोड़
  • एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में अमृत 2.0 के लिए 100 करोड़
  • स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएम जनमन (समग्र शिक्षा) के लिए 122 करोड़
  • धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के लिए 108 करोड़
  • विमानन विभाग के लिए 75 करोड़ परिवहन के लिए और 5.40 करोड़ नए जेट विमान के लिए
  • संस्कृति विभाग के अंतर्गत श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 15 करोड़
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