ढाका: बांग्लादेश के मौलवीबाजार जिले में वोटिंग से एक दिन पहले बुधवार को एक 28 साल के हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। इससे चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित की पहचान रतन साहूकार के तौर पर की गई है, जो चंपा इलाके के चाय बागानों में काम करता था। उसका मृतक शरीर बुधवार सुबह करीब 10 बजे मिला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसके शरीर पर गहरे घाव दिख रहे थे और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि जब बॉडी मिली तो चोटों से खून बह रहा था।
रतन के साथ काम करने वालों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के जख्म के निशान हैं और जिस तरीके से उसके हाथ पैर बांधे गये थे, उससे साफ पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और यह पता लगा रही है कि हत्या चुनाव से जुड़ी थी या किसी और वजह से हुई थी। मौत के कारण या हालात के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं से हिंसा के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। कुछ दिन पहले ही मैमनसिंह जिले में एक और हिंदू व्यापारी की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। पीड़ित की पहचान 62 साल के सुशेन चंद्र सरकार के तौर पर हुई है, जो चावल के व्यापारी थे। पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने सरकार को एक धारदार हथियार से काट डाला, उन्हें उनकी दुकान के अंदर छोड़ दिया और शटर बंद कर दिया था। हमलावरों ने जाते वक्त सारे रुपये भी चुरा लिए थे।बांग्लादेश में आज चुनाव है और वोटिंग जारी है। सुबह साढ़े 7 बजे वोटिंग शुरू हुआ है और शाम 4.30 बजे तक मतदान चलेगा। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू होने की उम्मीद है। जुलाई अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया था और हिंसक आंदोलन के बाद उन्हें भागकर भारत आना पड़ा था। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने कट्टरपंथियों को खुली छूट दी है। वहीं मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने आने वाली चुनी हुई सरकार को जल्द सत्ता सौंपने का वादा किया है, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और तमाम स्टेकहोल्डर्स से मतदान के दौरान संयम बरतने और लोकतांत्रिक नियमों को बनाए रखने की अपील की है।
