भोपाल, मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सत्र में एक विनियोग विधेयक सहित 15 विधेयक पारित किए गए, जो जनकल्याण, सुशासन और औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि श्रम संहिता-2026 जैसे प्रावधानों से श्रमिकों को लचीली कार्य व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र के दौरान 900 तारांकित, 856 अतारांकित प्रश्न, 522 ध्यानाकर्षण, 171 शून्यकाल और 21 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करीब 14 लाख किसानों से की गई और 2625 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया गया। उन्होंने नर्मदा परियोजना, केन-बेतवा लिंक, एयर एम्बुलेंस सेवा, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।
उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीगत निवेश बढ़ाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर ई-विधान, महिला सदस्यों के लिए विशेष चर्चा और अन्य संसदीय नवाचारों की भी सराहना की।
