रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की गाइडलाइन दरों में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक और सामाजिक विरोध को देखते हुए बड़ा बदलाव किया है। पंजीयन विभाग ने शहरों में लागू नई दरों और मूल्यांकन उपबंधों का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है।
महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक के बाद नई संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें 6 प्रमुख बदलाव किए गए हैं। जिला मूल्यांकन समितियों से 31 दिसंबर 2024 तक नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला मूल्यांकन समिति के लिए निर्देश जारी
जिला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया है कि, हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के बाद प्राप्त ज्ञापनों, आपत्तियों और सुझावों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें।
जमीन दर बढ़ोतरी का लगातार हो रहा था विरोध
सरकार ने 9 नवंबर को जमीन दर और रजिस्ट्री दर में बढ़ोत्तरी का निर्देश जारी किया था। सरकार के इस निर्णय का प्रदेश के कारोबारियों के अलावा विपक्ष और बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया था।
बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के इस निर्णय की आलोचना करते हुए जनता के पक्ष में नहीं बताया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार नए नियम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय की आलोचना होता देखकर सरकार ने अपने निर्णय में बदलाव किया है।
