मोहन कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल द्वारा जीएसटी कलेक्शन कम आने पर सवाल उठाने के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जीएसटी वसूली के लिए अफसरों की बैठक ली है। शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जीएसटी राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
देवड़ा ने शुक्रवार को निवास कार्यालय में वाणिज्यिक कर वसूली, जीएसटी, आबकारी एवं पंजीयन राजस्व की वसूली के लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में समीक्षा की। देवड़ा ने अधिकारियों ने निर्देश दिए, कहा-समय-सीमा टारगेट अचीव करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करें। टारगेट पूरा करने में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और कहा कि व्यापारियों के सहयोग से काम साधने के लिए प्रयास करें। व्यापारी समुदाय को समय पर टैक्स जमा करने के फायदे बताने, उन्हें प्रभावित किये जाने पर काम किया जाए। तीनों विभागों के मैदानी अधिकारियों को भी राजस्व टारगेट तय समय में हासिल करने के लिए कहा गया।
10 हजार टैक्स पेयर्स देते हैं राजस्व वसूली का 90 प्रतिशत
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 10 हजार टैक्स पेयर है, जो राजस्व वसूली का 90 प्रतिशत देते हैं। इसी तरह पांच लाख बीस हजार ऐसे टैक्स पेयर जो 10 प्रतिशत टैक्स देते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजीयन विभाग एक बड़ा और दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल कर सकता है। भौतिक दस्तावेज का डिजिलाइजेशन तेजी से पूरा किया जा रहा है।
आबकारी में 11 हजार करोड़ का राजस्व आया
उप मुख्यमंत्री देवड़ा को आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि आबकारी विभाग ने तय निर्धारित लक्ष्य 18 हजार करोड़ में माह नवम्बर तक 11 हजार करोड़ जुटा लिया है। आने वाले 4 माह में लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में बैंक गारंटी के लिये ईबीजी को अनिवार्य किया गया है। ओवर रेटिंग को रोकने के लिये विशेष अभियान भी चलाए जा रहे है, जल्द ही विभागीय अधिकारियों की बैठक भी ली जाएगी। अब प्रदेश में पिछले दो वर्षों में आबकारी नीति ने नए पारदर्शी और जनहितकारी स्वरूप को हासिल किया है। परिणामस्वरूप आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई है और विभागीय कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। सभी सरकारी कामकाज ऑनलाइन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व अर्जन में 9.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
नवाचारी व्यवस्थाएं बताईं डिप्टी सीएम को
- उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने तीनों विभागों की नवाचारी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली।
- जिसमें संपदा 2.0 एप्लिकेशन को नवाचार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिला है।
- "इज ऑफ डूइंग बिजनेस" भू-प्रबंधन के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है और वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए दी जाने वाली विशेष सहायता योजना में नवाचारों के लिए 200 करोड़ का पूंजीगत इंसेंटिव दिया गया है।
