आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए 39 प्रतिशत बजट प्रावधान, विभागों को खर्च का देना होगा ब्योरा

दरअसल, लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं कि उपयोजना के बजट का उपयोग ऐसे क्षेत्रों में भी किया जाता है, जिनका सीधा संबंध अनुसूचित जाति और जनजाति से नहीं है। इसी को देखते हुए वित्त विभाग ने बजट प्रविधानों और राशि के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए हैं।

2026-27 में तय अनुपात से अधिक प्रावधान

प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित अनुपात से अधिक बजट प्रावधान किया गया है। 2026-27 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 47,429 करोड़ रुपये, जो कुल बजट का 25.8 प्रतिशत है, का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 31,192 करोड़ रुपये, यानी 17 प्रतिशत रखा गया है।

कांग्रेस उठा चुकी है सवाल

वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई बजट जानकारी के अनुसार उपयोजना के बजट में वृद्धि होगी। विभागों को निर्धारित प्रविधान के अनुसार राशि रखने के निर्देश दिए गए हैं। बजट साहित्य में भी प्रत्येक विभाग को स्पष्ट करना होगा कि किसी योजना में उपयोजना की राशि का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। कांग्रेस उपयोजना की राशि का प्रविधान के अनुसार उपयोग नहीं किए जाने का आरोप लगाती रही है। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है।