कोरबा । कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार लंबित प्रकरणों, टीएल मामलों तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सभी प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए विभागीय कार्यों में गति लाने तथा शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर उसका समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें। निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने शिक्षा एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देशित किया।
कलेक्टर ने जिले में पीएम धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को योजना के सभी निर्धारित सूचकांकों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ ही मैदानी स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं अधिक से अधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने निर्देशित किया।
कलेक्टर ने कृषि विभाग को किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डाटा एप के माध्यम से समय पर दर्ज कराने, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तथा माइक्रो न्यूट्रिशन वितरण की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिहान से जुड़ी सक्रिय कृषि सखी महिलाओं का बैच तैयार कर उनके कौशल उन्नयन के साथ ही ड्रोन दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने निर्देशित किया। उन्होंने मत्स्य विभाग को मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से लाभान्वित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत निर्धारित अन्य गतिविधियों और लक्ष्यों को भी समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने विभागवार लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करते हुए अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले सूचकांकों में विशेष प्रयास कर सुधार लाने निर्देशित किया।
