सुप्रीम कोर्ट की फटकार- चंबल में अवैध रेत खनन पर मीडिया रिपोर्ट सही तो हलफनामा झूठा, गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए

22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने वाद में जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को प्रतिवादी बनाने का भी आदेश किया। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। न्यायालय ने इन राज्यों को छह माह में प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस और मानिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना व इनका संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अवैध खनन गतिविधियों में शामिल वाहनों व मशीनरी को जब्त करने और इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने और एक वर्ष में वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल नदी किनारे स्थित 5,400 वर्ग किलोमीटर में फैला अभयारण्य लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल-मुकुट वाले कछुए और गंगा डाल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सुप्रीम कोर्ट पिछले तीन माह से चंबल में रेत खनन को लेकर सुनवाई में कड़े निर्देश जारी कर रहा है, इसके बावजूद खनन पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा है। कोर्ट ने ऐसी खबरों पर ही संज्ञान लिया है।

कोर्ट ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की

• खनन में शामिल ट्रैक्टर, ट्राली, एक्सकेवेटर, ड्रेजर, डंपर, लोडर और दूसरी मशीनरी सहित सभी गाड़ियों को जब्त किया जाए।
• बिना पंजीकरण, नकली नंबर प्लेट या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर चलाए जा रहे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।
• अवैध खनन में शामिल वाहनों के चालकों के साथ ही उनके मालिकों, फाइनेंसर, आपरेटर, कांट्रेक्टर और संलिप्त अन्य सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।
• राज्य यह सुनिश्चित करें कि अवैध खनन और परिवहन से जुड़े सभी मुकदमों और आपराधिक कार्रवाई की असरदार जांच हो, जिससे कि खनन करने वालों के नेटवर्क और उससे लाभ उठाने वालों की पहचान हो सके।
• अधिकारियों को कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा, जिससे कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों की निगरानी कर प्रभावी मुकदमा चलाया जा सके।