भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। यह प्रस्तुतीकरण एक तरह से विकास कार्यों के सोशल ऑडिट जैसा होगा।
मुख्यमंत्री मंत्रालय में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला विकास समितियों की भूमिका विकास गतिविधियों में और अधिक प्रभावी बनाई जाए। साथ ही निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी समितियां सक्रिय प्रयास करें।
भोपाल में होगा जिला विकास समितियों का सम्मेलन
बैठक में यह भी तय किया गया कि जिला विकास समितियों का एक बड़ा सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इसमें जिलों के विकास से जुड़े मुद्दों और योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
सीसीटीवी और ईको-फ्रेंडली निर्माण को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और किफायती आवासों के निर्माण में पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की भी बात कही, ताकि योजनाओं की निगरानी और समीक्षा बेहतर ढंग से की जा सके।
विश्राम घाट पर ही हो मृत्यु पंजीयन
जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विश्राम घाटों पर ही मृत्यु पंजीयन की सुविधा शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी।
जिलों के लिए अलग-अलग विकास सूचकांक
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों के विकास सूचकांक स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार तय किए जाएं। औद्योगिक, कृषि प्रधान और वन क्षेत्रों वाले जिलों के लिए अलग-अलग विकास मानक बनाए जाने चाहिए।
प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आवास पर जोर
डॉ. यादव ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन देने और उपयुक्त निर्माण सामग्री के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में नवाचार और बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
