फर्जी और भ्रामक दावों पर कसेगी नकेल! '100% इकोफ्रेंडली' और 'ऑर्गेनिक' जैसे दावे किए जाएंगे वेरिफाई

नई दिल्ली : कोई भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में '100% इकोफ्रेंडली', 'जीरो एमिशन', 'ग्रीन', 'नैचुरल', 'क्रुएलिटी फ्री' या 'ऑर्गेनिक' होने जैसे दावे करेगा, तो यह जानकारी देनी होगी कि किस आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, जिससे वेरिफाई किया जा सके, ऐसा है भी या नहीं।

कई बार पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता भुनाने के लिए कई कंपनियां फर्जी दावे करती हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने मंगलवार को ग्रीनवॉशिंग और पर्यावरण से जुड़े गुमराह करने वाले दावों की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी कीं।

छिपाएं नहीं, साफ-साफ बताएं

किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट या उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के फर्जी, अस्पष्ट या बढ़ा-चढ़ाकर दावे करते हुए प्रोडक्ट या सर्विस की नुकसानदेह बातों को छिपाने की हरकत को ग्रीनवॉशिंग कहा जाता है। विज्ञापन में साफ बताना होगा कि पूरे प्रोडक्ट या सर्विस को एनवायरमेंट फ्रेंडली बताया जा रहा है या उसके कुछ हिस्सों को या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को या पैकेजिंग को या डिस्पोजल को या केवल सर्विस देने को तरीके के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है।

ग्रीनवॉशिंग कानून क्यों जरूरी?

ग्रीन, इकोफ्रेंडली और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बढ़ते क्रेज को भुनाने के लिए कंपनियां अक्सर झूठे और भ्रामक दावे करती हैं। कई बार वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में आर्गेनिक होने, इकोफ्रेंडली होने के दावे करती हैं जो असल में या तो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक या ग्रीन नहीं होतीं या फिर आंशिक रूप से होती हैं। इसी तरह की चालाकियों पर लगाम लगाने के लिए सररकार पर ग्रीनवॉशिंग कानून ला रही है। कंपनियां कुछ ऐसी ही चालाकियां कथित रूप से शुगर फ्री प्रोडक्ट्स को लेकर भी करती हैं। अब इन कंपनियों को बताना होगा कि आखिर उनका प्रोडक्ट कैसे ऑर्गेनिक, ग्रीन या शुगर फ्री हैं।

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