गंगा जल संधि पर बिहार के विरोध से टेंशन में बांग्लादेश, सताया डर, तारिक सरकार की क्यों बढ़ी धड़कन?

बिहार को गंगा जल संधि पर क्या आपत्ति है?

इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संजय झा को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि संधि को नवीनीकृत करने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले बिहार की पानी की आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा। इस चिट्ठी में कहा गया है कि केंद्र सरकार उठाई गई चिंताओं को अच्छी तरह समझती है और सभी जरूरी बातों पर विचार करने के बाद सही फैसला लेगी।

जयशंकर ने बताया है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत अंतर-मंत्रालयी बातचीत में 22 अगस्त 2023, 30 अक्टूबर 2023, 15 मार्च 2024 और 31 मई 2024 को बिहार सरकार के एक अधिकृत प्रतिनिधि को शामिल किया गया था और बिहार की पीने के पानी और औद्योगिक जरूरतों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

बिहार के विरोध से क्यों परेशान हुआ बांग्लादेश?

द डेली स्टार का कहना है कि बांग्लादेश ने बिहार की आपत्तियों को शायद कम करके आंका है लेकिन बिहार अब सिर्फ शिकायत करने वाला पक्ष नहीं रहा बल्कि एक ऐसा पक्ष बन गया है जिसकी चिंताओं पर केंद्र सरकार अब सार्वजनिक रूप से मानती है कि उसे विचार करना होगा। इसने लिखा है कि 1996 का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच है और बिहार कभी भी इसका हिस्सा नहीं था और न ही इसके तहत उसे पानी का कोई हिस्सा (चाहे कम हो या ज्यादा) मिला है।

गंगा के पानी से अपना हिस्सा मांग रहा बिहार

संजय झा ने कहा है कि संधि के तहत कम पानी वाले मौसम में फरक्का पर लगभग 1,500 क्यूसेक पानी का पक्का बहाव जरूरी है जबकि उत्तर प्रदेश से बक्सर के रास्ते बिहार में मुश्किल से 400 क्यूसेक पानी आता है। इसी अंतर के आधार पर उन्होंने यह दावा किया है कि बिहार को जितनी पानी की जरूरत है उसका लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा बांग्लादेश चला जाता है।

नीतीश कुमार ने 2016 में ही लगभग ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने बताया था कि गंगा में पानी की कमी वाले मौसम में बहने वाले पानी का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा बिहार की अपनी नदियों से आता है जबकि राज्य की पश्चिमी सीमा पर मुश्किल से 400 क्यूसेक पानी ही पहुंचता है। उन्होंने केंद्र से ऊपरी बेसिन वाले राज्यों से बिना रुकावट पानी का बहाव सुनिश्चित करने की मांग भी की थी।