भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादी समस्या की तरह देश को नशामुक्त करने की बात कही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए एक अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। तैयारियों की समीक्षा को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सोमवार को मैदानी अधिकारियों एडीजी, आइजी, डीआइजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की।
डीजीपी ने कहा कि सभी प्रकार के नारकोटिक्स विशेष रूप से एमडी जैसे केमिकल ड्रग के विरुद्ध विशेष अभियान चलाएं और उसके नेटवर्क स्रोत, वितरण चैनल व मुख्य सरगना तक पहुंच बनाकर कठोरतम कार्रवाई करें। ऑनलाइन माध्यमों से होने वाली ड्रग सप्लाई पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों में टेक्निकल सेल सक्रिय करें। साइबर सेल से समन्वय बनाकर संदिग्ध गतिविधियों की सतत निगरानी की जाए।
मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के निर्देश
- उन्होंने वीपीएन आधारित कॉल्स एवं अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिये संचालित नेटवर्क पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने दिए सुझाव डीजीपी मकवाणा ने मुखबिर तंत्र को मजबूत करने एवं जिलेवार हाट स्पॉटों की पहचान कर सतत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।
- उन्होंने प्रत्येक जिले से छह अप्रैल तक विस्तृत रोडमैप मांगा है। इस दौरान कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि ट्रेनों के माध्यम से संभावित तस्करी पर निगरानी, आरोपियों की जियो-टैगिंग, साइबर ट्रैकिंग के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण हो सकता है।
